समीर वानखेड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र:
चाहे वह सरकारी दस्तावेज हो या साधारण नोटरी, चाहे वह बैंक से ऋण लेना हो, आम तौर पर नागरिक कम से कम 100 रुपये के स्टांप पेपर के साथ एक दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। नागरिकता दस्तावेज़ स्वीकार करने के लिए 100, 200 और 500 रुपये के स्टाम्प का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अब से 100 और 200 रुपए के स्टांप इतिहास बन जाएंगे। क्योंकि, अब कम से कम 500 रुपए के स्टांप पर ही खरीदारी, नोटरी, अधिकार या प्रतिज्ञा पत्र दिया जा सकेगा ।
चूंकि राज्य सरकार ने स्टांप शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है, इसलिए राजस्व विभाग अब केवल 500 रुपये के स्टांप जारी करेगा। अत: आम नागरिकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। खबर है कि राज्य सरकार ने यह फैसला सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए लिया है।
तहसील या राजस्व कार्यालय में मात्र सौ, दो सौ रुपये में स्टाम्पिंग हो जाती थी। जमा के बाद क्रय पत्र, अधिकार त्यागने के साथ बैंक और विभिन्न कार्यों के लिए शपथ पत्र बनवाने के साथ ही व्यक्तिगत कारणों के लिए भी अब पांच सौ रुपये स्टांप शुल्क देना होगा। तस्वीर यह है कि राज्य सरकार ने ‘लड़की बहिन’ योजना समेत विभिन्न योजनाओं पर करोड़ों रुपये जारी कर दिए हैं, जिससे अन्य योजनाओं के लिए फंड कम हो गया है।
इसलिए राजस्व आय बढ़ाने के लिए स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की चर्चा राजस्व विभाग में चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने लड़की बहिन योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन आवंटित किया है। इसलिए अब राजस्व बढ़ाने के लिए नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
शपथ पत्र, अधिकार जारी करने, जमा करने के बाद पुनर्खरीद के मामले में, यह एक सौ रुपये के स्टांप शुल्क पर किया गया था। इसके लिए अब सौ की जगह पांच सौ रुपये स्टांप ड्यूटी लगेगी। सरकारी दफ्तरों के कामों के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का फैसला पहले ही किया जा चुका है। उसमें यह भी बताया गया है कि कोई बदलाव नहीं गया है।
